यूपीआई शुल्क अफवाह का भंडाफोड़: डिजिटल भुगतान पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं, वित्त मंत्रालय की पुष्टि करता है

आज के समय में, UPI (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस) डिजिटल भुगतान के लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम बन गया है। इसके आगमन के साथ, लोगों का जीवन बहुत आसान हो गया है। लेकिन, अक्सर सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों पर बातचीत होती है, जो दुकानदारों को यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने या भुगतान करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लेने की तैयारी कर रहे हैं।

जब से यह खबर सोशल मीडिया पर फैली हुई है, तब से इसे वायरल बनाया गया है, जिसने आम जनता के बीच भ्रम और चिंता का माहौल बनाया है। हालाँकि, अब सरकार ने ही यह स्पष्ट कर दिया है! वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया ‘एक्स’ (पहले के ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा है कि सरकार ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और ऐसी सभी अफवाहों को रोक दिया जाना चाहिए। आइए जानते हैं कि वित्त मंत्रालय ने यूपीआई के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें कही हैं।

UPI पर वित्त मंत्रालय का प्रत्यक्ष और स्पष्ट उत्तर

वित्त मंत्रालय ने आगे अपने पद पर कहा कि इस तरह के अनावश्यक घबराहट को फैलाकर घबराहट पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार का यूपीआई लेनदेन पर कोई अतिरिक्त आरोप लगाने का कोई इरादा नहीं है। यह स्पष्टीकरण उन सभी अटकलों पर एक पूर्ण विराम डालता है जो यूपीआई उपयोगकर्ताओं को परेशान कर रहे थे।